ਇਕ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਕੇਸ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ) ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਸਨ।ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕਲਾਇਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰਾ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸਮੇ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੰਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜੋਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ 20 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਫੇਕ ਸੀ। ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਈ। ਨੇਗੋਟੀਏਬਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138/142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜ਼ੋਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਚ ਮੁਕਦੱਮਾ ਦਰਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ੋਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੈੱਕ 'ਤੇ' ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ) ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੈੱਕ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ।
