ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਤਦ ਤਕ ‘ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲਾ’ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤਕ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ’ਚ ਨਾ ਦਿਸਣ ਲੱਗੇ।
ਇਥੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (ਸੀਐਸਓ) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਯਾਨੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ 6.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕੰਸਗਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੁੱਝ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਉੱਚੇ ਉਤਪਾਦਨ ਸਦਕਾ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਵਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੁਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਹੈ।
