ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ ਗੈਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਓਥੇ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਆਈ ਨਵੀਂ ਹਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੰਬਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗ੍ਰਾਹਕ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਆਧਾਰ ਨਾ ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਸਪਲਾਈ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈ।
ਕਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਈ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਿਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਉੱਥੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਅਲੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਘਸ ਗਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਦੇ ਵੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਕਈਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਧਰ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦਾ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੂਜੀ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
