ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਖਬਰ ਅਤੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗਾ।
ਵਾਇਰਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ?
- ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੱਦੀ ਕਹਿਲਾਉਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ, ਪਾਲੀਟਿਕਲ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੇਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ।
- ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਲਦੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇਹ ਸੱਚਾਈ
- ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਆਰਬੀਆਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੱਚ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਆਫਿਸਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ।
- ਵਾਇਰਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ RBI ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਜੋਸ ਕਟੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ RBI ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਸਰਕੁਲਰ ਦੇ ਪੈਰਾ 6 (3) iii ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਲੀਟਿਕਲ, ਰਿਲਿਜਿਅਸ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਸੇਜ, ਸਲੋਗਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੇਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
- ਕਟੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ, 2016 ਦੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆਫ ਨੋਟਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਤਾਂਕਿ ਰੀਡਰਸ ਝੂਠੀ ਵਾਇਰਲ ਖਬਰ ਦਾ ਸੱਚ ਜਾਣ ਸਕਣ।
ਇੰਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਰਿਜਲਟ:
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਪਾਲੀਟਿਕਲ, ਰਿਲਿਜਿਅਸ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮੈਸੇਜ, ਸਲੋਗਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਬਜੇਕਸ਼ਨੇਬਲ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਨੋਟ ਲੀਗਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਝੂਠ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣ ਦੇ ਚਲਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ 8 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮ 2016 ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ।
