ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 2.26 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 3.09 ਲੱਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਰਿਵਿਊ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 1.20 ਲੱਖ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪੀ.ਪੀ. ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੀਬ 1.20 ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਸੰਬਰ 2017 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾ ਦੋ ਲੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
