ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ-ਜੁਰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ......
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ) : ਇਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਪਾਪਾਂ-ਜੁਰਮਾਂ ਬਦਲੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਅਤੇ ਮਰਹੂਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਛਤਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਸਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਬੀਆਈ ਜੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦਸਮ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਾਹ ਅੜਿੱਕਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਵਲੋਂ ਮਈ 2007 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਵਿਚਲੇ ਡੇਰੇ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਵਾਂਗ ਰਚਿਆ ਸੀ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਈ 2007 ਵਿਚ ਥਾਣਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਏ ਅਤੇ 295 ਏ ਅਧੀਨ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਆਈ ਜੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਦੇ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ।
ਅੱਜ ਇਸ ਮੁਦੇ ਉਤੇ ਮੁਖੀ ਦਰਬਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ (30 ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮੂਹ) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਫਗਵਾੜਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਚਿਠੀ ਲਿਖ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ. ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗਾ ਘੋਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਅਰਤ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਮਈ 2007 ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਬਚਾਅ ਲਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਾਂਚ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਇਸ ਬਾਬਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਠਿੰਡਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਹਤਿਆ ਵਰਗੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੱਧ ਜਾਂਚ (15 ਦਿਨ) ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਤੱਥ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ।
ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
ਦਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਦਾਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ - ਸੀਆਰਐਮ -ਐਮ ਬੀਬੀਬੀ/2015 - ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਹੈ । ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਲਈ ਠੀਕ ਪੱਖ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਧਾਰਾ 295 ਏ ਤੇ 153 ਏ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੇਸ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ
1. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੌਦੇ ਸਾਧ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਐੱਸ ਐੱਸ ਪੀ ਨੌਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਧ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ । ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਲਾਣ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਠਿਡੇ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਚ ਕੈੰਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਤੀ।
2. ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ , ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੌਸਲਰ ਸੀ, ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਇਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੇ ਉਹ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕਠ ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਝੂਠ ਉਦੋਂ ਸਾਫ ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ।
3. ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2007 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਆਈ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਲਾਬਤਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
4. ਜੁਲਾਈ 2014 ਚ ਸਾਧ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਅਰਜੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਣ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਖੀਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਖੌਤੀ ਸਾਧ ਨੂੰ ਇਸੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਸ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ।
