ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ

ਜੋਧਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਹਿਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਭੁਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਲਮਾਨ ਖ਼ਾਨ ਬਾਰੇ ਪਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਸਵਾਲ ਦਰ ਸਵਾਲ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਠੋਸ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕਾਲੇ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ! ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸਖ਼ਤ ਟਿਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਭਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਜੋ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਬਹਿਬਲ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀਕਾਂਡ, ਅਣਪਛਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਪਰ ਢਾਹੇ ਗਏ ਪੁਲਸੀਆ ਅਤਿਆਚਾਰ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਉਪਰ ਹੀ ਤਸ਼ੱਦਦ, 1982 ਤੋਂ 1992 ਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲੀ ਕਾਲੀ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਦੌਰ, ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਦੀ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਆਦਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਟਿਪਣੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ, ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਲਿਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ।

Sikh Riots

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥਦਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲਵਲੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਛਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ, ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜਲਾ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ 20 ਸਾਲ ਕੇਸ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਕ ਹਿਰਨ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂਬੱੱਧੀ ਇਲੈਕਟਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਨ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਇਕ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਮਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸ਼ੋਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਘੱਲੂ ਘਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ, ਕੁੱਝ ਕੁ ਪੀੜਤ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰ੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਧਿਰਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਪਿਛਲੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਲੁਕਣਮੀਟੀ ਖੇਡਦੇ ਮੌਜਾਂ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਿਰਨ ਦੇ ਮਰਨ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਪਰ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪੱਟੀ ਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕਿੰਤੂ-ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।