ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਾਤੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਕੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਦੀ ਪਾਪਾਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਦਸਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ 2.8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਅਜੀਜ ਪ੍ਰੇਮ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਿੱਤਲ 1.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਹਿੰਦੂਜਾ ਬ੍ਰਦਰਜ 1.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਪਾਲੋਜੀ ਮਿਸਤਰੀ 1.1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਸ਼ਿਵ ਨਾਡਲ 1.0 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਗੋਡਰੇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਰ 99.4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਦਿਲੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ 89.4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕੁਮਾਰ ਬਿਰਲਾ 88.7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 2200 ਕਰੋੜ ਕਿਵੇਂ ਵਧੀ।
ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ ਲੋੜ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
