ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਪੇਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਾਹ) : ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਕਹਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਮਹਿਜ਼ ਢਾਈ ਦਰਿਆ ਹੀ ਵਗਦੇ ਨੇ... ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਅੱਧੇ ਦਰਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੀ ਟੋਟੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਪਈ ... ਸੰਨ 1966 ਵਿਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ... ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ... ਪਰ 1986 ਦੇ ਇਕ ਸਰਵੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਨੇ 83 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚਲਦੀ ਐ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂਖੇੜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ 83 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਨ 1986 ਦੀ ਗੱਲ ਐ,, ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਠੰਡ ਦਾ ਸੀ,, ਪਰ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਵਿਚ ਇਹ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 83 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਵਿਚ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਐ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ... ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਐ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਮਸਲਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਜਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਬੜਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੰਨ 1985 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਿਚਾਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤਾ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦੈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਖੇਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਜਨਵਰੀ 1970 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੌਲੀਟਿਕਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਬਦਲੇ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਕੁਝ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ... ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ,, ਪਰ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 1961 ਵਿੱਚ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 105 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 80 ਪਿੰਡ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਤੇ 25 ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ 1971 ਦੀ ਜਣਗਣਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ 38 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਤੇ 62 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜਿਆਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1986 ਵਿਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਐ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਐ ਕਿ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਐ ਜੋ ਖਾਸਕਰ ਅਬੋਹਰ-ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ - ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਾਹੌਲ ਕਾਫ਼ੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਰਵੇ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਫ਼ਸਰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਵੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 1985-86 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਥਿਊ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਜਨਵਰੀ 1986 ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਐ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ,, ਇਸ ਲਈ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ 1500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦੈ,, ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਕੰਦੂ ਖੇੜਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਸਦਕਾ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ ਸੀ।
