ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ (ਮਕਬੂਜ਼ਾ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ (ਮਕਬੂਜ਼ਾ) ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, ਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲਾਂ-ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕਾਰਨ ਸੋਮ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 20 (ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 39) ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਭੇਜ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਨੇਵਾ ਸਥਿਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਦੋਗ਼ਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤ ਵਰਗੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ’ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖ਼ਸੂਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ (ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ) ਰਾਣਾ ਸਨਾਉੱਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਬਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਠੱਪ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਅਕਸਰ ਪਛੜ ਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
53 ਮੈਂਬਰੀ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੇੜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਇਆ। 15 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਤ ਐਲਾਨ ਦਿਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 10 ਸੀਟਾਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਉਰਫ਼ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਐਨ. ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਮਰਕਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਈਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟੱਕਰ, ਦਰਅਸਲ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਇ-ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਦੋ ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਇਕੋ ਦਿਨ ਪੁਆਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ’ ਕਰ ਕੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤਿੰਨ ਗੇੜਾਂ ਵਿਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਇੰਟ ਅਵਾਮੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਏ.ਏ.ਸੀ) ਨੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਜ਼ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਭੁਗਤੀਆਂ। ਜੇ.ਏ.ਏ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ਦੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜੇ.ਏ.ਏ.ਸੀ. ਦੇ ਲੀਡਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਧੀਰ ਜਾਇਸਵਾਲ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਢੋਂਗ ਦਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤੀ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।
ਇਸੇ ਲਈ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਖ਼ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਜ਼ੱਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਮਹੀਨੇ ਭਰ ਤੋਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਡਾ. ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਆਗੂ ਯੂਸੁਫ ਤ੍ਰਿਗਾਮੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਉਭਾਰੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
