ਆਪ’ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ।
Municipal Election Results:ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦਾ ਗ਼ਦਗ਼ਦ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਹੂੰਝਾ-ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਨੇ ਭਰਵੇਂ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਫ਼ਤਵੇ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਸਫ਼ਾਂ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਚੁਸਤੀ-ਦਰੁਸਤੀ ਜਾਗਣੀ ਯਕੀਨੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਭਰਵਾਂ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਦੇ ਅਜੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਖਿੱਤਿਆਂ - ਮਾਲਵਾ, ਮਾਝਾ ਤੇ ਦੋਆਬਾ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ 102 ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਸੂਰਜ ਦੇਵ ਪੂਰਾ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ 63.94 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਝੱਲਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਸਨ। 8 ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਤੇ 19 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ 1897 ਵਾਰਡਾਂ ਲਈ 7554 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪਿੜ ਵਿਚ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤੇ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰਵਾਇਤੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਇਤਬਾਰੀ ਅਜੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਣੇ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂ ਕਸਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਅਪਣੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ, ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਜਿੱਤਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸੈਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਖ਼ਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ਼ੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ।
ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਆਮ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਅਕਸਰ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਨਤਕ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਠੇ ਸੰਸਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਨਾਂਹਮੁਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਪਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਉਤਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਗਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਕ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਵੱਧ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਨੇ ਬਹੁਤੀ ਥਾਈਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਰਾਹ ਖ਼ੁਦ-ਬਖ਼ੁਦ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿਤਾ।
ਜਿੱਤ ਦਾ ਅਪਣਾ ਸਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੂਰ ਮਾਣਿਆ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਰੰਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਇਸੇ ਰੰਗਤ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਖ-ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਓਨੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲ ਹਾਰ ਗਈ। ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਫ਼ਖ਼ਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਵਾਲੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਫਰਾਖ਼ਦਿਲੀ ਤੇ ਹਲੀਮੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
