ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਲਿਆ ਬਾਗ਼ਚੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘‘ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।’’
ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1950 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21(3) ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲਿਅਤ ਹੀ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।’’ ਇਸੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।’’
ਉਪਰੋਕਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਲੋਚਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਗੱਸਤ ਮਹੀਨੇ (ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ) ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ।’’ ਅਜਿਹੇ ਕਥਨ ‘ਫੇਅਰਪਲੇਅ’ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਹੀ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰਾਇ ਦੇ ਕਦਰਦਾਨ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਯਾਦਵ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਨ: ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਾਈਟਸ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ), ਪੀਪਲਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ (ਪੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਐੱਲ), ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ ਇਹੋ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰੰਭੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਤੱਤਕਾਲੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੂਸ਼ਨ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ 91 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹੋ ਤੱਤ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੀ ਹਾਰ ਦੀ ‘ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ’ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤਕ ਸੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਿਲ ਸੀ।
ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੂੰ ਵੈਧ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਦਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਕੇਸ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2002 ਜਾਂ 2003 ਦੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਲਬ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖ਼ੁਆਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਨ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਘੱਟੋਘਟ 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲ 2027 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣ, ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੀ।
