ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
Editorial: ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰਾ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਇਕ ਤਲਖ਼ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਲੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਪੱਖੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ‘ਮੋਹਰੀ’ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਠੱਪਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਹੀਲਿਆਂ-ਵਸੀਲਿਆਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤੀ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 17 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਣੇ ਇਕ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਲੇਡੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕਾਲਜ ਨੇੜਲੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ।
ਸਾਦਾ ਕਪੜਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ‘ਵਿਗਾੜਨ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਪੌਕਸੋ’ (ਬਾਲਾਂ ਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਸਬੰਧੀ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋ-ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਪੀ.ਸੀ.ਆਰ. ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਹੁਲੀਏ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ। ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲੀਸ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ 7.30 ਤੋਂ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਪਰੋਕਤ ਕੁਕਰਮ ਵਾਪਰਨਾ ਅਤੇ ਭਰਵੀਂ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਨਾ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ?
ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਓਰੋ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸਤਰੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਾਂਨਗਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਹਾਂਨਗਰ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ 13,396 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ 1058 ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ 19 ਮਹਾਂਨਗਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰੇਪ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ; ਅਜਿਹਾ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਗਰ ਕਦਮ ਅਜੇ ਤਕ ਨਹੀਂ ਉਲੀਕੇ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸਮਾਨੀ ਛੇੜਛਾੜ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਘਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣ। ਉੱਚ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਮਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਬਦਨਾਮੀ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੌਫ਼ ਕਾਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਚਾਅਕਾਰੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਪੁਲੀਸ ਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਵੀ ਭਾਰੂ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਨਿਜ਼ਾਮ ਉੱਪਰ ਵੀ। 2012 ਵਾਲੇ ਨਿਰਭਯਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਤੋਂ ਉਪਜੇ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਭਯਾ ਫ਼ੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਫ਼ੰਡ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ-ਕੂਚਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਅਮਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਏ ਹਨ। ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਰੌਸ਼ਨੀਆਂ ਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਉਪਰੋਕਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾ ਨਾਲ ਕੁਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨੇਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਪੁਲੀਸ ਵੈਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਵੀ ਅਜੇ ਤਕ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਪਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਸੇਫ਼ਟੀ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਨਾਬਾਲਿਗ਼ਾ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗਰਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਿਘਾਰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
