ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
Day to test Punjab's democratic spirit: ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲੇ ਆਲਮ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 104 ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤਕ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸੈਮੀ ਫ਼ਾਈਨਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, 75 ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਅਤੇ 21 ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 36.7 ਲੱਖ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਭਖਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਹੁੰਮਹੁੰਮਾ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਆਪ, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਬਸਪਾ) ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਝੰਡੀ ਅਕਸਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਲ ਕੁ ਦਾ ਵਕਫ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੋਟਰ, ਅਮੂਮਨ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਆਖ਼ਰੀ ਵਰ੍ਹੇ ਟਾਲ-ਮਟੋਲ ਜਾਂ ਸੁਸਤੀ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਤੀਜੇ ਨਾਟਕੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਤਕਰੀਬਨ 14 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਬਰੀ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੁਚਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੀ-ਪਰਖੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਰਚੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੇ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥਾਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਰ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਜਨਤਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੁੱਚੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੋਟ-ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਲਾ ਢੰਗ ਬਦਲਣ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਪੁਆਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੋਟ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਮੁਕੰਮਲ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਵਾਉਣ; ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਚੋਣ ਟ੍ਰਾਈਬਿਊਨਲਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸਨ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਪਣੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਅਕਸਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਤਾਅਬੇਦਾਰੀ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇਕਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਔਖੇ ਅਵੱਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਤਲਖ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਨ-ਚੈਨ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਵੋਟਰ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਗੇ।
