148 ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ
ਭਾਰਤ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕ ਹੈ ਇਹ ਸਿਖ਼ਰਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਰਬ-ਉੱਚ ਆਲਮੀ ਸੰਸਥਾ - ‘ਵਲ਼ਡ ਅਥਲੈਟਿਕਸ’ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਇੰਟੈਗਰਟੀ ਯੂਨਿਟ’ (ਏ.ਆਈ.ਯੂ) ਨੇ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ‘ਡੋਪਿੰਗ-ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਿਖਰਲੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚਲੇ ਪਹਿਲੇ ਚਾਰ ‘ਦੋਸ਼ੀ’ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ.ਯੂ. ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚ 148 ਅਥਲੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ, ਬੇਲਾਰੂਸ, ਇਥੋਪੀਆ, ਕੀਨੀਆ, ਨਾਇਜੀਰੀਆ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਡੋਪਿੰਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਮਾਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤਾਕਤ-ਵਧਾਊ (ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ) ਦਵਾਈਆਂ/ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਏ.ਆਈ.ਯੂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਅਥਲੀਟਾਂ/ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਥੋੜੇ੍ਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਕਫ਼ੇ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ‘ਵਲ਼ਡ ਅਥਲੈਟਿਕਸ’ ਵਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
‘ਵਲ਼ਡ ਅਥਲੈਟਿਕਸ’ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬਾਈ, ਕੌਮੀ, ਮਹਾਂਦੀਪੀ ਜਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖੇਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੌ ਵਿਚੋਂ 21 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਪਲ ‘ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ’ (ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਅੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਾਲਾ) ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਅਥਲੀਟ/ਖਿਡਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਤੋਂ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਕ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ (ਕਈ ਵਾਰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਰਗੇ) ਗੰਭੀਰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਤਾਉਮਰ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ.ਯੂ. ਨੇ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਐਂਟੀ-ਡੋਪਿੰਗ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 148 ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟਾਂ/ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਖ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਡੋਪਿੰਗ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਹੇਠ ਮੁਅੱਤਲ ਬਹੁਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਟਰੈਕ ਤੇ ਫੀਲਡ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ (ਦੌੜਾਕ ਜਾਂ ਸੁਟਾਵੇ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਏ.ਆਈ.ਯੂ. ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੈਟਿਕਸ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਏ.ਐਫ.ਆਈ) ਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਵਜੋਂ ਦਰਜਾ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਅਥਲੀਟ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਵਰਗੇ ਨਾਮਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕਵਾਇਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕੁਕਰਮਾਂ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਮਾਣ’ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਥਲੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ 2036 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਿਗੱਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ-ਆਕਾਰ ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਅਤੇ ਅਤਿਆਧੁਨਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਉੱਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਖੇਡ ਵੰਨਗੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੋਚਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਬੇਝਿਜਕ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਵਿੱਖਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਨਅੱਤ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਏ.ਆਈ.ਯੂ. ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਸਿਖ਼ਰਲਾ (ਜਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ) ਮੁਕਾਮ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰ ਵੱਧ ਤਿਖੇਰੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ, ਇਨਾਮ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਐਜਾਜ਼ ਵੀ ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਊਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇੰਜ ਹੀ, ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਵੰਨਗੀ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਕਬੂਲ ਹੋਵੇ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਇਕ ਆਕਰਸ਼ਣਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਥੋਂ ਲਾਲਸਾਵਾਨ ਅਥਲੀਟਾਂ ਜਾਂ ਕੋਚਾਂ ਨੂੰ ਡੋਪਿੰਗ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਰਟ-ਕੱਟ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਏ.ਆਈ.ਯੂ. ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਗਿਆਨ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਡੋਪਿੰਗ-ਕਲਚਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਏਗਾ।
