ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਪਾਠ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 22 ਦੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੇਮੁਹਾਰੇਪਣ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿੱਗਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ। 69 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਅਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਤੁਲ ਚੰਦੂਰਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਕਾਰਜ-ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੇ ਸਮਝਣਯੋਗ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ‘ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ’ (ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਯੂਆਪਾ) ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲੀਸ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਫ਼ੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਪੁਲੀਸ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪਾਸੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਪਰ ‘ਸਿੱਧੀ ਘੁੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ।’’ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੱਦਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਉਂ ਹੋਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਫਟਕਾਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੌਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ (ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕੂ ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਤੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਜ-ਵਿਧੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਉਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਮੁੜ-ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਜਬ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਅਪੀਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੁਲੀਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ‘‘ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹਣਾ’’ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਦਾ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
‘ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਲ, ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ’ ਵਰਗੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾਤਰੀਨ ਨਿਰਣਾ ਇਨਸਾਨੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਵੱਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਪਾਉਣਾ ਇਕ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਕਿ ‘‘ਪੁਲੀਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਹੈ; ਇਸ ਦਾ ਇਹੋ ਸਰੂਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’’, ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਅਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤਕ ਭਟਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
