ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵਿਕਰਮ-1 ਰਾਕੇਟ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਬਕ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਡਾਣ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਦੋ ਉਪਗ੍ਰਹਿਆਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਪੰਧ ਉੱਤੇ ਪਾ ਆਇਆ। ਵਿਕਰਮ-1 ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਲਈ ਸ੍ਰੀਹਰੀਕੋਟਾ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸਥਿਤ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਲਾਂਚ-ਪੈਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਅਗਲੇਰੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਲਾਂਚ-ਪੈਚਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਕੇਂਦਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਅਪਣੇ ਰਾਕੇਟ ਖ਼ੁਦ ਦਾਗ਼ ਸਕੇ।
ਸਕਾਈਰੂਟ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਚੀਨ ਹੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਕੰਪਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਮੁੜ-ਵਰਤੋਂਯੋਗ ਰਾਕੇਟਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ‘ਨਾਸਾ’ ਉਪਰ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਾੜ ਦੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜ਼ਨੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਦੂਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿ-ਪੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਣਕਿਆਸੇ ਸੰਕਟਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ‘ਨਾਸਾ’ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਬਲੂ ਓਰੀਜਿਨ’ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਕਸਰ ਬੇਲੋੜੇ ਢੋਲ-ਢਮੱਕੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਕਾਈਰੂਟ ਏਅਰੋਸਪੇਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨ (ਇਸਰੋ) ਦੇ ਹੀ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ- ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਚਾਂਦਨਾ ਤੇ ਨਾਗ ਭਰਤ ਢਾਕਾ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਮਸਕ ਦੀ ਸਪੇਸਐਕਸ ਵਾਂਗ ਪੁਲਾੜ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਵਾਂਗ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਪੁਲਾੜ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2020 ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਇਸਰੋ’ ਵਾਸਤੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਆਰੰਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੁਲਾੜ-ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਜ਼-ਸਮੱਗਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵਿਚ ਲਾਂਚ ਪੈਡਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜ਼ੇ, ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਉਪਕਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸ ਸਨਅਤ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ ਤਕ ਜਾ ਪੁੱਜਣਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ‘ਇਸਰੋ’ ਹੁਣ ਤਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਾਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਪੁਲਾੜ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ 8-10 ਗੁਣਾਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ, ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਦਿਨੋਂਦਿਨ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕਾਈਰੂਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ‘ਵਧਦੀ ਤਾਦਾਦ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ‘ਇਸਰੋ’ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ, ਮੌਸਮ ਸਬੰਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਉਪਰ ਨਿਰਭਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿੱਤ ਉਹ ਅਪਣੇ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਪੁਲਾੜ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲਾੜ-ਖੋਜ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸ ਲੋਚਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸਾਧਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਂਜ, ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਇਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਖ਼ਤਰੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ‘ਇਸਰੋ’ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਤੇ ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲ ਪਲਾਇਨ। ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਂ ‘ਇਸਰੋ’ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਪਣੇ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਕਈ ਨਾਮਵਰ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾ-ਲਾਭਾਂ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਪਲਾਇਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਇਸਰੋ’ ਦੇ ਕਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਤਰਮੀਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰਮੀਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਰੋ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹੈ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ : ਕੌਮੀ ਹਿਤਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹੋ ਅਸੂਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
