ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ 1,60,000 ਮੌਤਾਂ ਵਰਗਾ ਅੰਕੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ’ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਰ ਪਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਏਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਲਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੱਸ. ਚੰਦਰੂਕਰ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫੈਲੀਆਂ ਕੁਲ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼) ਉਪਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੀ ਇਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ 1,60,000 ਮੌਤਾਂ ਵਰਗਾ ਅੰਕੜਾ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ) ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ 239 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਊਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਸ, ਜੋ ਓਵਰਲੋਡਿਡ ਸੀ, ਇਕ ਆਟੋ-ਰਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ 100 ਫੁਟ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਡਿੱਗੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਤਕ 29 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 45 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 43 ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੌਲਨਾਕ ਨਹੀਂ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਰਸਾਈ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਟੌਲ ਰੋਡਜ਼ ਉਪਰ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸਰਦਾਰ ਕਦਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਜੇ ਤਕ ਵਜੂਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ ਜੋ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸਾਰੀ ਅੰਦਰਲੇ ਨੁਕਸਾਂ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਕਮੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੜਕੀ ਢਾਂਚਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੜਕਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਸੜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਟਰੈਫ਼ਿਕ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕੀ ਟੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ‘ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ’ ਵਰਗੇ ਸੂਚਨਾ ਬੋਰਡ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣ।
ਅਜਿਹੇ ਬੋਰਡ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਾਰੀਕਬੀਨੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਤਾਮੀਰ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਪਾਲਣਾ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਿਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਹਰਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ, ਸੜਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੌਮੀ ਸ਼ਾਹਰਾਹ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਹਰਗ਼ਾਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਲ ਤਵੱਜੋ ਵੀ ਸ਼ਾਹਰਗ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਾਂਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
