ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ : ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਸੁਖਾਵਾਂ ਕਦਮ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਜਾਂ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਭਲੇ ਹੀ ਉਸ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾਵਾਜਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੌਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ.) ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੈਮਾਨੇ ਤੋਂ ਨਾਵਾਜਬ ਨਹੀਂ। ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਰਗੀ ਮੰਗ ਨਾਵਾਜਬ ਕਿਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵਲੋਂ ਇਕ ਯੁਵਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ‘ਬੇਮਾਅਨਾ’ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਕਰੋਚ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨਾਮੀ ਮੰਚ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਤਾ। ਇਹ ਮੰਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਅੰਦਰਲੇ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਦੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਰੀਆ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ‘ਨੀਟ’ ਵਰਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਪੱਧਰੀ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਰਚਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਲੀਕ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਮਨਸੂਖ਼ੀ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਬੇਕਦਰੀ’ ਨੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦਾ ਜਨ-ਆਧਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ। ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਦੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਅਵੇਸਲੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਭਰੀ। ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹੋ ਤਰਕ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਦੋਸਤਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੱਠਧਰਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਾਜਸੀ ਹਥਿਆਰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।

ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਆਰੰਭੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਲੱਦਾਖ਼ੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ, ਕਾਢਕਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਦਾਨੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਵਜ਼ਨ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਰ ਵਾਂਗਚੁੱਕ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕ-ਹਮਦਰਦੀ ਨੂੰ ਭਾਂਪ ਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮਾਰਗ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪੁਲੀਸ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਪੁਰਅਮਨ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬ ਵੀ ‘ਡੰਡੇ ਦੇ ਰਾਜ’ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਉੱਠਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨੀ ਅੰਦਰ ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਲਾਪੜੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵੀ ਤਲਖ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹੁਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਰੁਖ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚ ਤਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਂਚੇ ਵਿਚ ਢਾਲਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਨੀਟ’ ਜਾਂ ‘ਜੇ.ਈ.ਈ.’ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਇਆਜਾਲ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਦੇ ‘ਮਾਇਆ ਬਦਲੇ ਡਿਗਰੀਆਂ’ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ-ਪੱਖੀ ਵਿਦਿਅਕ ਹਸਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਾਲੇ ਆਲ੍ਹਾ-ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਹੈ, ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਰੱਸਾਕਸ਼ੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।