ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਵਾਲਾ ਨੇਮ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ (ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ) ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨਾਂਅ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇਐੱਨਯੂ) ਦਾ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਸਾਲ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਯੂਆਪਾ’ (ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਵਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਨਾਗਰਤਨਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਵਲ ਭੂਈਅਨ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ 18 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ‘ਯੂਆਪਾ’ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਵਾਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੇ ਅਪਣੇ ਇਕ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ‘ਚੇਹਲਮ’ (ਚਾਲ੍ਹੀਵੇਂ) ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਕੜਦੂਮਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਸਮੀਰ ਬਾਜਪੇਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਚੇਹਲਮ’ ਵਾਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੇ ‘‘ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਧਾਰ ‘‘ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’’, ਵੀ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘‘ਖ਼ਾਲਿਦ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਭੈਣਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚਲੇ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੇਧਾਂ, ਸਰਬ-ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਧ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ-ਵਿਰੋਧੀ’ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਾਇ ਇਸ ਬੁਨਿਆਦ ’ਤੇ ਵੱਧ ਚਰਚਿਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਸਮਕਾਲੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਵੀ. ਅੰਜਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ 2020 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਸ਼ਰਜੀਲ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ‘ਯੂਆਪਾ’ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਇਮਾਮ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਸੀ, ਪਰ ਸੀ ਲੰਬੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਬਾਰੇ।
ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੱਯਦ ਇਫ਼ਤਿਖ਼ਾਰ ਅੰਦਰਾਬੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤਰਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, 2021 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ‘ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਮ ਕੇ.ਏ. ਨਜੀਬ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ‘ਯੂਆਪਾ’ ਵਰਗੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਿਉਂਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 18 ਮਈ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਅਮਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਉਪਜਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। 2021 ਵਾਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਧੁੰਦੂਕਾਰਾ ਮਿਟਾਉਣ। ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਧ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਮਾਨਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀਅਤ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਕਾਰਜ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
