ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਪਾਸੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ;
ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ (ਸੈਂਟਕੌਮ) ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਣਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਜਲ ਸੈਨਿਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਖਾੜੀ ਓਮਾਨ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਫ਼ੌਜਾਂ ਵਲੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਕੌਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨੀ ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੂ ਮਹਿਸੂਲ (ਟੈਰਿਫ਼) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਨਿਪੁੰਸਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵੀ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੀਰ ਸਟਾਰਮਰ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਮੈਨੁਏਲ ਮੈਕਰੋਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸਾਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਲਮਾਰਗ ਦੀ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਂ ਆਲਮੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਗੁੱਟਬੰਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਪਏ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ, ਫ਼ਿਲਹਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਾਰਤਾ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ‘ਸੌਦਾ’ ਸੰਭਵ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ‘ਸੌਦਾ’ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇਰਾਨ ਜਾਂ ਰੂਸ ਪਾਸੋਂ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ; ਇਹ ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਚੀਨੀ ਯੂਆਨ ਨੇ ਵੀ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਗਪਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ - ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਵੇਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਜ਼ਖ਼ੀਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਿਅੰਤਰਣ ਵਿਚ ਲੈਣ ਸਦਕਾ ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਉੱਤਰੀ (ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ) ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਸਰੋਤਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗ਼ਾਲਬ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹੋ ਰਣਨੀਤੀ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ, ਅਤੇ ਇਕ ਹੱਦ ਤਕ ਚੀਨ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ, ਨੇਪਾਲ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਰਾਸ਼ਨਿੰਗ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਫਿਲਪੀਨਜ਼ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਪੰਪਾਂ ਉੱਤੇ ਦੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਅਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਪੈਟਰੋ-ਤੇਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਊਰਜਾ-ਸਰੋਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੀਰਘਕਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾਵੱਸ ਉਹ ਹਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋ-ਤੇਲਾਂ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਅਜੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਮਾਰਗ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ‘ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਣੇ ਅਰਬ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਕੂੜ-ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ; ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ‘ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਮਸੀਹੇ’ ਦਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸੰਜੋ ਰਿਹਾ ਹੈ! ਅਜਿਹੇ ਦੰਭ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਟਾਰਮਰ, ਮੈਕਰੋਂ, ਸ਼ੀ ਜਿਨ ਪਿੰਗ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ; ਟਰੰਪ ਦੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦਾ ਆਪ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਉਸਾਰਨ ਦੇ ਹੀਲੇ ਵੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਰੰਭਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
