ਇਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ.) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ (ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ.) ਵਲੋਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਦਰੁਸਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਪੋ ਰੇਟ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਵਿਆਜ ਦਰ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੋਰਨਾਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਲਏ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਸੂਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਜੋ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਿਵਰਸ ਰੈਪੋ ਰੇਟ (3.35 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਵੀ ‘ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਲੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਆਜ ਦਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਖੋਰਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਅਹਿਮ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਅਸਰਾਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰੁਪਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਝ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸੁਖਾਵੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ, ਮੋਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ (ਪਰਸਨਲ ਲੋਨਜ਼) ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਜ਼ਿਟਸ ਤੇ ਬੱਚਤ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਘਾਟਾ-ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਖੋਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ (ਕਰੂਡ ਆਇਲ) ਤੇ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਮਚੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹ ਦਰ 6.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚਲੀ ਜੰਗੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਛੇਤੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 80 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਜੰਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲਮਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਅਜਿਹੇ ਆਲਮ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ।
ਐਮ.ਪੀ.ਸੀ. ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਨਜ਼ਰ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਉਦਾਸੀਨ ਅਵਸਥਾ’ (ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਸਟਾਂਸ) ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਇਕ ਤਿਮਾਹੀ ਲਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਂ ਵਧਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਸਵੰਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁੱਝ ਕੱਟੜ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੇਨਿਆਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਹਰ ਸੰਭਾਵੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਹੋ ਰੁਖ਼ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰਲੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾੜੀ ਫ਼ਾਰਸ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਇਤਿਹਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਅਨ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸਾਂ ਦਾ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੀਹ ’ਤੇ ਪਰਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਹਨ। ਉਪਰੋਂ, ਪੂਰੇ ਏਸ਼ੀਆ, ਯੂਰੋਪ ਤੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਪੈਣ ਅਤੇ ਤਪਸ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਨਗੋਈਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਘਾਰ ਵਲ ਹੀ ਸੈਨਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਣਦੀ-ਸਰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਜਾਂ ਅਸੁਖਾਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਆਲਮੀ ਤੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤ ਉੱਤੇ ਮੁਨੱਸਰ ਰਹੇਗਾ।
