ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 27 ਹੋਈ
ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰਿਆ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਇਕ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅੱਗ ਇਸ ਭੀੜ-ਭਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇਕ ਰੈਸਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਬਹੁਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਸਮੇਂ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 21 ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 27 ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿਚ 10 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਨ। ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 10 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੱਗ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਆਏ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ, ਰੈਸਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਰੈਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ 6 ਕਮਰੇ, ਹੋਟਲ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਠਹਿਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 24 ਕਮਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹਮਖੁਲ੍ਹੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਤ੍ਰਾਸਦਿਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੰਗ ਸੜਕ ਅਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਥਵ੍ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅੱਗ-ਬੁਝਾਊ ਇੰਜਣਾਂ ਦਾ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਤਕ ਪੁੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਗ-ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪਾਈਪ, ਇਮਾਰਤ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਵੀ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆਪੋ ਅਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਜ਼ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬਹੁੜਦੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀਡੀਓ ’ਤੇ ਰੀਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ। ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੜਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਵਿਚੋਂ ਸਿੱਕੇ ਲੱਭਣ ਵਰਗੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਇਹ ਅਗਨੀਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਲਟੀ ਸੁਪਰ-ਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਿਤ ਹੈ।
ਉਸ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਸਸਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਇਕ ਮਾਇਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਵਾਲੇ ਰੈਸਤਰਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਨੇ ਉਚੇਰੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਤੋਂ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਵਾਜਬ ਸਮਝੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ-ਫੱਟਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਗੱਦੇ ਸੜਕ ’ਤੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਰਗਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਨੇਕ ਜਜ਼ਬਾ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।
ਜਿੱਥੇ 30-40 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਵੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਅਵੱਗਿਆ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਜਨ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਅਵੱਸ਼ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੀਆ ਨਗਰ ਵਰਗੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਲੀ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਕੁਝ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੰਦ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਸੂਲੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਲਾਇਕੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ, ਚੰਦ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ਿਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖ਼ਾਤਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਹਰ ਹਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ।
