ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਤਰਮੀਮਸ਼ੁਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਹੋਰ ਘਟਾ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਨਾਕਿਆਂ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਚੁੱਕੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 2026-27 ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜ ਦੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 171.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਜੁਟਾ ਲਵੇਗੀ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰ-ਹਿਮਾਚਲੀ ਮਿਨੀ ਟਰੱਕਾਂ, ਟੈਂਪੂਆਂ ਤੇ ਥ੍ਰੀ-ਵੀਲਰਾਂ ਉਪਰ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 5-ਸੀਟਰ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਟੈਕਸ 70 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 170 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਟੈਕਸ 100 ਤੋਂ 130 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮਰਸ਼ਲ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਿਮਾਚਲੀ ਬਸਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਦਰ 600 ਰੁਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ 6 ਟਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ 600 ਤੋਂ 900 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਾਧੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ; ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਸੁੱਖੂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਪਾਰਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 100 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਾਲਾ ਦਾਖ਼ਲਾ ਪਾਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ।
ਉਪਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦਾ ਵਾਜਬੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲੀ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਵਾਜਬ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਰਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਮਿਨੀ ਟਰੱਕਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ-ਸੀਟਰ ਕਾਰਾਂ ਲਈ ਐਂਟਰੀ ਫ਼ੀਸ 170 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 6 ਤੋਂ 12 ਸੀਟਰਾਂ ਲਈ 130 ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਕਰਨੀ ਉਪਰੋਕਤ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਉਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ 2023 ਤੇ ਫਿਰ 2025 ਵਿਚ ਮੌਨਸੂਨ ਵਲੋਂ ਢਾਹੇ ਕਹਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲੀਹੋਂ ਲਾਹ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਹਾਨੀਗ੍ਰਸਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ-ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਪੱਖੋਂ ਹੱਥ ਘੁੱਟੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 3586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦਾ ਬਜਟ 58 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਨਵਾਂ ਬਜਟ 54,928 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਂਟਰੀ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਅਚਨਚੇਤੀ ਭਰਵਾਂ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਉਂ ਤਕੜੇ ਜਨ-ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਣਤਰ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਬੜੀ ਇਹਤਿਆਤ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਵੱਕਾਰ ਵੀ ਗਵਾਇਆ ਅਤੇ ਖ਼ੁਨਾਮੀ ਵੀ ਖੱਟੀ।
