ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅੰਡਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹਨ
ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮਹੂਆ ਮੌਇਤਰਾ ਤੇ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਉੱਪਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਡਿਆਂ, ਗਲੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੋਰ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗ਼ਲਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖ਼ੋਰੀ ਵਰਗੇ ਵਬਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵੀ। ਮਹੂਆ ਤੇ ਡੋਲਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਕੱਟੜ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਬਾਗ਼ੀ ਗੁੱਟ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚੁਣਿਆ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਮਮਤਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚੁੱਭਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾਦੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਸਬਾ ਕਾਲੀਗੰਜ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂਕਿ ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹੂਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲੀਗੰਜ ਸਥਿਤ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਘਿਰੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਅਤੇ ਅੰਡਿਆਂ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਗੋਲਿਆਂ ਦੇ ‘ਪਥਰਾਓ’ ਵਾਲੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਵਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈਵਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹੂਆ ਨੇ ‘ਘੇਰੇ’ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਡੋਲਾ ਸੇਨ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਏਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਹਿੰਸਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੁਪ੍ਰਥਾ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਅਵੱਸ਼ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ, ਮਹੂਆ ਮੌਇਤਰਾ ਵਾਂਗ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ‘ਗੋ ਬੈਕ’ (ਵਾਪਸ ਜਾਓ) ਤੇ ‘ਚੋਰਨੀ’ ਵਰਗੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਨਸਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਸਨ; ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਤਲਖ਼ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੁਲੀਸ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਸ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਉਤਪੀੜਨ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹੂਆ ਮੌਇਤਰਾ ਦਲੇਰ ਤੇ ਬੇਬਾਕ ਨੇਤਾ ਹੈ; ਇਹ ਕੋਈ ਅਤਿਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਬਤੌਰ ਸਾਬਕਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਬੈਂਕਰ ਉਹ ਵਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਤੇ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਸਫ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬੇਬਾਕੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਪਣੇ ਤਨਜ਼ੀਆ ਲਹਿਜੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਘਿਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। 2023 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਬਦਲੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਅਜਿਹੀ ਬਰਤਰਫ਼ੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ 2024 ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨਗਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਸੂਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਨਾਲ ਮੰਗਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਆਗੂ ਮੋਦੀ-ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੜਕਣੀ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ।
ਅਜਿਹੀ ਦੀਦਾ-ਦਲੇਰੀ ਦਾ ਸਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਵਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਹੋ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੰਦਣ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਇਕ ਆਮ ਰੁਝਾਨ ਹੈ; ਕੁੱਝ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਦੀ ਵਬਾਅ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ Çਲੰਗਵਾਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ। ਟਰੌਲ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ। ਅਮਨੈਸਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ) ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਜੋ ਟਰੌÇਲੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ 67 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਟਰੌਲ ਸੈਨਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤੇ ਗ਼ਲਾਜ਼ਤ-ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਵੀ-ਪੂਜਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਕਿੰਨੀ ਮਲੀਨ ਤੇ ਗ਼ਲੀਜ਼ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਟਰੌਲਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਮਲ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਮਰਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਉਚੇਚੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਲਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਲੀਲ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਖ਼ਤਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
