ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਜਬ ਹੈ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਵਲੋਂ ਸੱਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਾਜਬ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਵੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਪੁਲੀਸ), ਮਾਲਦਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘‘ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ’’ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਨ.ਆਈ.ਏ.) ਨੂੰ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੌਂਪ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਲਿਆ ਬਾਗ਼ਚੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵਿਪੁਲ ਐਮ. ਪੰਚੋਲੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ (ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ) ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਈ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਦਾ ਅਮਲ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਕ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਾਰਿਜ ਨਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਫ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏ।
ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਲਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕਾਲੀਆਚੱਕ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਨੇ 7 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰ (ਬੀ.ਡੀ.ਓ.) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੰਦਰ 10 ਘੰਟਿਆਂ ਤਕ ਬੰਧਕ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਧਕਾਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਸਮੁੱਚਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵਲੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਭਵ ਹੋਈ। ਰਿਹਾਈ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਪਥਰਾਓ ਹੋਣਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਢੁਕਵੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਮਾਲਦਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ 51.27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਦੇ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏ.ਬੀ.ਏ. ਗ਼ਨੀ ਖ਼ਾਨ ਚੌਧਰੀ ਇਥੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਟੀਐਮਸੀ) ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਸੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ ਕੱਟਣ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ) ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲੇ-ਫ਼ੈਲੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ-ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਮਾਲਦਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਦੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਲਾਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਬਦਅਮਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵਾਸਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਿਆਸਅਰਾਈ ਕਰਨੀ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ।
ਉਂਜ ਵੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ‘ਪੀੜਤਾ’ ਵਾਲਾ ਅਕਸ ਉਭਾਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਹੁਨਰ ਬਾਖ਼ੂਬੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ‘ਖਲਨਾਇਕ’ ਤੇ ‘ਪੱਖਪਾਤੀ’ ਵਾਲੇ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਤੀ ਉਸ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਹਰਹਾਲ, ਮਾਲਦਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਹਜੂਮਤੰਤਰ’ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਰਜ਼ ਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
