ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹਨ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਗਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ‘ਜੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮਾਨਤ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦਸਤੂਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਜੇਕਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਉਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੰਜ ਹੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੇਚੀਦਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਰ ਹਾਲ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 142 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਮੁਨਸਿਫ਼ਾਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਲਕੀਰ ਦੇ ਫ਼ਕੀਰ’ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਅਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੀ ਸੱਚਮੁਚ ਹੀ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਹਰ ਨਿਰਣਾ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਜਾਂ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਹਰ ਹੁਕਮ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਅਪਲੋਡ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣਾ ਮੁਕੰਮਲ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਖ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੇਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਇੰਜ ਹੀ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ। ਜੋ ਕੇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਦੋ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਸੇਧਾਂ ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ‘ਤਾਰੀਖ ਪਰ ਤਾਰੀਖ਼’ ਵਾਲਾ ਵਰਤਾਰਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਠਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 5.58 ਕਰੋੜ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਕੜੇ ਯਤਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਰ ਉਪਰਾਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
