ਸਦਨ ਦੇ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
US News: ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ "ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ" ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਦਨ ਦੇ 85 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਅਤੇ 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ।
ਜਾਰਜੀਆ ਅਤੇ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਮੈਕਕਾਰਮਿਕ ਨੇ ਅਪਣੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, 'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ' ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ HR 901 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, "ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ”।
ਡਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਤੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਧਮਕਾਉਣਾ, ਹਿੰਸਾ, ਮਨਮਾਨੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਅਖ਼ਬਾਰ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਾਫ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦ ਫਾਰੇਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਅਜੇ ਵੀ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ‘ਦਿ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਚ ਜੇਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਤੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ "ਅਧੂਰੀ ਸਮਝ" ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ, "ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਸਾਡੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ।" ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ "ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ" ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ "ਵਚਨਬੱਧ" ਹੈ।
(For more Punjabi news apart from US passes resolution seeking probe into Pak elections, stay tuned to Rozana Spokesman)
