ਭਾਰਤੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ, ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ
ਕੈਨਬਰਾ (ਅਮਨ ਮੋਹਨ) : ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਰ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਾਜ਼ੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਚ-ਸਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ- ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 59 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 27 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਏ ਯੂ-ਟਰਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਠੱਗੇ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਪਣੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਣੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ ਇਕ 23 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਖ਼ੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲੀ ਅਸਥਾਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਵਿਚ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਦਰ ਹੱਦਾਂ ਬੰਨੇ੍ਹ ਟੱਪ ਗਈ। ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ 69 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 45 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 41 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਭਾਰਤ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ 37 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀਆਂ 3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਣੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਣੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇਪਾਲ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਭੂਟਾਨ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੇ੍ਰਣੀ ਏਐਲ2 ਤੋਂ ਏਐਲ3 ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਡਿਗਰੀ ਰੈਕੇਟ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ, ਭਾਰਤੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਝੂਠੀ ਆਰਥਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਨਕਲੀ ਤਜਰਬਾ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ।
ਘਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿਖਿਆ ਖੇਤਰ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
