ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਨਵੰਬਰ: ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਅੱਜ ਆਈਪੀਐਲ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਸੀਸੀਆਈ) 'ਤੇ 52 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ 2013 'ਚ ਵੀ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਵਲੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ 44 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਅਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 52 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਟਰਨ-ਓਵਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 4.48 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੀ ਤਿੰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ 2013-14, 2014-15 ਅਤੇ 2015-16 'ਚ ਔਸਤ ਕਮਾਈ 1164.7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣ-ਬੁਝ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਅਧਿਕਾਰ ਕਰਾਰ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨਿਯਮ ਹਟਾਇਆ।
ਫਰਵਰੀ 2013 'ਚ ਵੀ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ 'ਤੇ 52 ਕਰੋੜ 24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਔਸਤ ਕਮਾਈ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਾਮਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਫਰਵਰੀ 2013 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਪੀਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਂ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 2016 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਬੀਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਸੀਆਈ ਨੇ ਨਵਾਂ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। (ਪੀਟੀਆਈ)
