ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ...
ਚੇਨਈ : ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਲੀਗ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਅੱਜ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੀ. ਸੰਪਤ ਕੁਮਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ.ਪੀ.ਐਲ. ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰਕਿੰਗਸ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੈਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
IPL
ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਇੰਦਰਾ ਬੈਨਰਜੀ ਅਤੇ ਜੱਜ ਏ. ਸੇਲਵਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ 13 ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੇ ਚਲਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮੈਚ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ।
ipl
ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਪੈਨਲ ਨੇ ਚੇਨਈ ਸੁਪਰ ਕਿੰਗਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਇਲਸ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਜਾਂਚ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਦੋਹਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
