ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10.53 ਲੱਖ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗ ਚੁਕੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਤਨ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਉਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲਗਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਮਤ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (ਪੀਆਰ) ਵਿਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 10.53 ਲੱਖ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁਗ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 9.27 ਲੱਖ ਹੋਰ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਲਗਭਗ 19-20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਗਵਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਪੀ.ਆਰ. ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 5% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਸਕੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਰਕ ਟਰਾਂਜ਼ਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲਗਭਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਅਲੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਏਰੀਆ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਕਾਰਨ ਕੈਸ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿਚ ਟੈਂਟ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਘਾਟ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
