ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 1 ਜੂਨ : ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਖ਼ਾਲੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਿਵਲ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ 3 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ਼ਟੀ ਕਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ, ਫ਼ੇਸ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ (ਪਾਊਚ/ਬੋਤਲ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਕੱੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੱੁਝ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਿਆ।
File photo
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਅਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਾਣਦਾ ਸੀ।
ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ ਲਿਆਉ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਰਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। (ਏਜੰਸੀ)
