ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਰੈਂਪਟਨ - Canada 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਐਤਵਾਰ (1 ਜਨਵਰੀ) ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਐਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਵਾਦ ਹਨ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਸਮਰ ਕਾਟੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 2021 ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। Canada ਵਿਚ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
Canada 'ਚ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਘਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਪਏ ਮਕਾਨ, ਅਸਮਾਨ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕੈਨੇਡੀਅਨਜ਼ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕਈ ਅਪਵਾਦ ਹਨ ਜੋ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਰਟਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੂਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 19 ਮਿਲੀਅਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
