ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 6 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ 1700 ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ.ਕੈਮਰੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਗਵਾਏ ਜਾਣ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਜੱਜ ਅਨਮੋਲ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਹੈਬੀਅਸ ਕਾਰਪਸ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤਾਕਿ  ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। 

ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪਣਾ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 406 ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਫ਼ਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੌਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਅਤੇ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜਿਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਹੁਣ ਤਕ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿੱਥੇ ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਹੋਰ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇਵੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਆਈ ਸਟਾਫ਼ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ  ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ 305 ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੀ ਆਈ ਸਟਾਫ਼ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ ਐਂਟਰੀ ਅਤੇ ਐਗਜਿਟ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਸੀ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ।