ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੀਨ ਬਹੁ ਮੰਜਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਐਸ ਐਮ ਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਘਟੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਭਾਜਪਾ ਆਰਟੀਆਈ ਸੈਲ ਦੇ ਜਿਲ਼ਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਥੇ ਹੀ ਮਿਉਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਉਸਪਲ ਐਕਟ 1911 ਦੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਾਈਲਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹੁਮੰਜਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਖੰਨਾਂ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਭਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਕੋਂਸਲ ਖੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਐਸਐਮਓ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
3 ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਸਐਮਓ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲ੍ਹਾ ਝਾੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈਲਥ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਡੀਐਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਲਾਵਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਭਰੇ।
