ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਮਾਰਚ (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ): ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 47 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ 2018-19 ਦਾ ਕੋਟਾ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ 4.54 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ਼ ਲਿਟਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮੇਡ ਲਿਕਰ ਵਰਗ ਵਿਚ ਕੋਟਾ 8.44 ਪਰੂਫ਼ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5.78 ਕਰੋੜ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਈਐਮਐਫ਼ਐਲ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮੇਡ ਫ਼ੌਰਨ ਲਿਕਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 3.71 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ਼ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.48 ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਬੀਅਰ ਦਾ ਕੋਟਾ 3.22 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2.57 ਕਰੋੜ ਲਿਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁਪਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ 700 ਗਰੁਪ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਗਰੁਪ ਨੂੰ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦਾ ਠੇਕਾ ਹੀ, ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਪਤ ਹੋ ਘਟੇਗੀ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ 47 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸਮਗਲਿੰਗ ਘਟੇਗੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਗਰੁਪਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧੇਗਾ, ਔਸਤਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 50 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਐਕਸਈਜ਼ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਆਮਦਨ 5100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਟਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖ਼ਪਤ, ਲਾਇਸੰਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਜੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਗੁਰਪ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਦੀ ਬੈਠਕ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵਾ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤਰਮੀਮੀ ਬਿਲ 2018 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਡੀਆਈਜੀ ਜਾਂਚ ਆਈਜੀ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗਰਵਨੈਂਸ ਐਥਿਕਸ ਰੀਫ਼ਾਰਮਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਆਰ. ਲਖਣਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ, ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਕੰਮ, ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਯੋਗਤਾ 2018 ਦੇ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਲਖਣਪਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਕਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਈਟਸ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਯਾਨੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਬਣਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਅਤੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੁਛਗਿੱਛ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੜ ਵਲ ਵੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਸ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ।
