ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਮਾਰਚ: (ਜੀ.ਸੀ. ਭਾਰਦਵਾਜ) : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ 'ਤੇ ਵਸਾਈਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਜੋ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਟ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ 'ਰੇਰਾ' ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਨੀਤੀ ਹੇਠ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਲੈਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਰਹੇ।
ਅੱਜ ਪੰਜ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ 19 ਮਾਰਚ ਦੀ ਥਾਂ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਛੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਉਪਰੰਤ 24 ਮਾਰਚ ਸਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 26 ਤੇ 27 ਮਾਰਚ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਬਿਲ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਉਠਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵੀਪੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰਘੁਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਸਕਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋਲ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਣਾ ਰੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਕੁਲ 77 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਇਕੱਲੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਸੀਆਂ, ਸਾਲਾਨਾ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਿਆਰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਤੈਨਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਦੀ ਛੇ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਕਈ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਵਾਸਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 305 ਪੋਸਟਾਂ ਵਾਰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 20 ਅਹੁਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਟੈਂਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਭਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਆਏ ਦਿਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਖੁਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਬੰਦ ਪਏ ਅਹੁਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣਗੇ।ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਝਲਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।