ਪਟਿਆਲਾ, 6 ਅਕਤੂਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ): ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਤਮਾਕੂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਤਮਾਕੂ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਮੁਕਤ ਪਿੰਡ ਲੱਭ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਪਰ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 115 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਸਿਆ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰਦਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ 'ਤੇਂ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤਕ ਜਰਦੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਲਾਈਸੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥਾਂ-ਟਿਕਾਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਕੂ ਮੁਕਤ ਲਈ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 115 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਦੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 37 ਪਿੰਡ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਸ ਭਾਨ ਬੁਜਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੋ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਕੂ, ਨਸਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਕਾਰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਾਈਜ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਲੋਂ 29-1-2016 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਮਾਕੂ, ਨਸਵਾਰ, ਸਿਗਰਟ, ਬੀੜੀ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਲਾਈਸੈਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਨੇ ਅਪਣੀ ਤਮਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸ਼ਾਖ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ। ਅੱਗੋਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਤਮਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ।
ਆਖ਼ਰਕਾਰ 6-10-2016 ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਰ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੀਕਾਰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੂੰ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਮਾਕੂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਮਾਰਕੇ ਦੀਆਂ ਪੁੜੀਆਂ 'ਚ ਜਰਦਾ ਭਰ ਕੇ ਵੇਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਿਹਤ ਅਫ਼ਸਰ ਕਮ-ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ, ਤਮਾਕੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਮਾਕੂ ਦੀ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰੀਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪਧਰੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਤਮਾਕੂ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।