ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫ਼ਰਵਰੀ (ਨੀਲ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ): ਹੁਣ ਜਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2005 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਤੋਂ 1993 ਤਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹੋਰ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਖਾੜਕੂਆਂ/ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਲ ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਪਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਿੰਗ ਨੇ ਅਪਣੇ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਸਦਿਆਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਕਾਰਡ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਕਿ ਮੰਗੀ 

ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੀਕਾਰਡ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਰੀਕਾਰਡ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਵਿਚ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਾਸਲ ਹੈ।ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਕ ਲੋਕ ਆਪੋ ਅਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।