ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਸਤੰਬਰ (ਸਪੋਕਸਮੈਨ
ਸਮਾਚਾਰ ਸੇਵਾ) : ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ
ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ
ਵਲੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ
ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ
ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦਿਆਂ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 35 ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਅੱਠ ਨਗਰ ਨਿਗਮ
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ
ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਰਾਂ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ।
ਸਿੱਧੂ ਨੇ
ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਠ ਵੱਡੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ,
ਬਠਿੰਡਾ, ਮੋਗਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ
ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਠ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਚਾਰ ਨਾਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ
ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਵਿਨਸਾਸ, ਟੀ.ਸੀ.ਐਸ., ਸੌਫ਼ਟਟੈਕ ਤੇ
ਟੈਕਮਹਿੰਦਰਾ (ਬਾਕੀ ਸਫ਼ਾ 7 'ਤੇ)
ਵਲੋਂ 2-2 ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ
ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 165 ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ
ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਅਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ
ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ
ਨੰਬਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਡਾ.ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਵਧੀਕ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਯਾਦਵ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਕਸ਼ੇ ਨਹੀਂ
ਨਵਜੋਤ
ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ੇ ਪਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਕਰਵਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਫਰੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2007
ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੱਗੀ ਜਿਸ ਵਿਚ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ
ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵਲ
ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ
ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਹੀ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ
ਗਏ ਹਨ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਰੰਧਾਵਾ
ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
