ਭਾਰਤ – ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ। ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਛੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਈ 2015 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧਵਰਤੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਮੁਆਵਜਾ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ। ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ? ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2015 ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਮੱਧਵਰਤੀ ਮੁਆਵਜਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ।

1996 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਦੀ ਉਹ ਮੁਆਵਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1996 ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਕਿਸਾਨ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

212 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੇ ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੀਮਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੀਮਾ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਸਨੂੰ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਰਤੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫਾਜਿਲਕਾ ਤੱਕ ਛੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਬ 20 ਹਜਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਫੇਂਸਿੰਗ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ 212 ਪਿੰਡ ਅਤੇ 6 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 540 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਇਹ ਖੇਤਰ 1947 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਕਬਜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਫੇਂਸਿੰਗ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਵੇਚੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸਲ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।