ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਰਾਏ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਸੋਨੀਆ-ਰਾਹੁਲ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗੱਸਤ : ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫ਼ਰਵਰੀ 2020 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ  ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁਧ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ |
ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਿਆ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ |
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਗਠਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ | ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਾਲ 2020 ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ  ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁਧ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੋਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ  ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਥਿਤ ਫਿਰਕੂ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ |    (ਏਜੰਸੀ)