9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 30 ਅਗੱਸਤ : ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ |
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ | ਦਰਅਸਲ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ 1992 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ | ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ' ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੱੁਝ ਖ਼ਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ | ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ |
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ਼, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ 'ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ 'ਚ 2.75 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ 'ਚ 2.77 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ 8.74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ 'ਚ 11.53 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 38.49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਮਣੀਪੁਰ 'ਚ 41.29 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ | (ਏਜੰਸੀ)
