23 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਸੇਗੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਾਰੇ
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 30 ਜੁਲਾਈ (ਪਰਮਿੰਦਰ): ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਤਕ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣਾ ਪਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੀਤੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਅਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 23 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2019 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ 'ਜਥੇਦਾਰ' ਕੋਲੋਂ ਅਤੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ
ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਲੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਮੰਗਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ |
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਪੰਥ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰੈਫ਼ਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 29 ਸਤੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2000 ਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਚ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਥੇ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਨਤਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਇਕ ਹਾਈਪਾਵਰ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਚੁੱਕੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੋ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ 13 ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ |
ਸਾਲ 2019 ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਸ. ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਧਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ | ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2023 ਤਰੀਕ ਤਹਿ ਕੀਤੀ ਹੈ |
