ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਈ (ਐਸ.ਐਸ. ਬਰਾੜ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਖਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਲਗਾਉਣ, ਸ਼ਰਾਬ, ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਖੇਤੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਥਾਂ ਬਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਹੋੋਇਆ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੋਟਰਾਂ ਉਪਰ ਬਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਉਪਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ²ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਗੇ।
File photo
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਰੇਤਾ-ਬਜਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਕਲੀ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ’ਤੇ ਕਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਬੀਜ ਘੁਟਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਕੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਏ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ।
