ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਰੀ

ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੂਲ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ (ਭੁੱਲਰ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ  ਨੂੰ  ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀ ਉਪਰ ਉਤਾਰੂ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਸੱਤਾਧਿਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਚਹੁੰ ਤਰਫ਼ਾ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਖ਼ੁਦ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਭ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ  ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ |
ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ੀਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ  ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਆਫ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ (ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਰਵਿਸ) 2022 ਦਾ ਨਾਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਬਲਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਨਾਲ ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਘਟਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ |