ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਮਾਰਚ (ਭੁੱਲਰ) : ਜੇਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਅਤੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਟੀਮ ਵਜੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਤਮ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਈਟੀ ਆਧਾਰਤ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤਾ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਕੱਟੜ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜਾ ਭੁਗਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ
ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ’ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੁਰਤ ਭਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਐਮ.ਡੀ ਸ੍ਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਅਸਾਮੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਟਕ ਗਏ ਹਨ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2022-23 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੇਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏ. ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।