ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉਤੇ ਕਢਿਆ ਗੁੱਸਾ
ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਕਤੂਬਰ: ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਤਕ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੌਮੀ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬੀਊਨਲ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ ਦੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਐਨਸੀਆਰ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਇਸਰੋ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾ
imageਮ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ, ਕਮੇਟੀ, ਮਾਹਰ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਚ ਕੰਮ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। (ਏਜੰਸੀ)
