ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਦਲਾ-ਖ਼ੋਰੀ : ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਕਤੂਬਰ (ਤਰੁਣ ਭਜਨੀ) : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ਼) ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਸੀ ਹੈ।
ਵੀਰਵਾਰ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਦਸਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਪੰਜਾਬ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਐਮਐਲਏ) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚੁਨੌਤੀ ਭਰੇ ਹਲਾਤਾਂ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦਾ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬੁਖਲਾਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਦਲਾ-ਖ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ
ਬਾਰੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਾਂਗ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ਼) ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਰੋਕਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਦਿਤਾ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਖ਼ਰਚਣ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ
image ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ਼ ਰੋਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੈਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਰਡੀਐਫ਼ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ।
ਫੋਟੋ ਸੰਤੋਖ਼ ਸਿੰਘ
